काठमाडौं,

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयलाई विभिन्न मागहरू राखि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासङ्घ विद्यालय तहका  शिक्षक-कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था भएको र पटक-पटक आन्दोलन गरी विभिन्न समयमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमतिहरू गरेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये धेरै जसो सहमति कार्यान्वयन हुन नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने  कुरा उल्लेख गरिएको छ। विगत बि.स.२०८२ वैशाख १७ गते तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेको शिक्षा सम्बन्धी ९ बुँदे निर्णय लागु नभएको र शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ

सरकारले शिक्षक र निजामती सेवाका समान तहका पदका लागि तोकिएको अधिकतम ग्रेडसङ्ख्या बराबर होस् भन्ने नचाहेकै हो ? सँगैका निजामती लगायत अन्य पेसाकर्मीले प्राप्त गरेको स्थानीय (दुर्गम) भत्ता शिक्षकलाई नदिँदा  विभेद भयो कि भन्ने सरकारलाई लाग्दैन ? त्यति थोरै पारिश्रमिकमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले कसरी जीवन धानेका होलान् भन्ने कुराले सरकारलाई पिरोल्दैन ? बिसौं वर्ष अध्यापन गरेर पनि सँधै अस्थायी रहन बाध्य राहत, करार, साविक उमावि, बालशिक्षा लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको आँसुले सरकारलाई छुँदैन? एउटै तहमा दुई दशकभन्दा बढी काम  गर्दा पनि एक श्रेणी बढुवा नहुने, अस्थायी अवधि नथपिएका कारण ३/४ दशक पढाएर पनि विना निवृत्तीभरण निवृत्त हुनुपर्ने जस्ता स्थायी शिक्षकका पीडाले सरकारलाई छुँदैन? के विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी कहिल्यै विरामी हुँदैनन ? तिनलाई सहुलियतपूर्ण उपचारको आवश्यकता पर्दैन ? शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समावेश गर्न के सरकारलाई निकै ठूलै बाधा छ ? संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको सेवा सुविधा र सुरक्षा सरकारको चासोका विषय होइनन् ? यो वर्षको बजेटमार्फत बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई तलबबृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महङ्गीभत्तामा गरिएको चरम विभेदले सरकारलाई दुख्दैन ? शिक्षा नियमावली दसौं संशोधनबाट गरिएको सरुवा प्रबन्धमार्फत् नयाँ जोश र उत्साह लिएर शिक्षण पेसा प्रवेश गरेका युवा शिक्षकहरूलाई सहज सरुवा हुन पाउने अधिकार बाट बञ्चित गर्दा सरकारलाई आफूले ठूलै काम गरेको छु भन्ने लाग्छ ? वर्षोंसम्म राज्यले बनाउनु पर्ने कानुन नबनाएका कारण विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित गर्न नसकिएको आत्मबोध सरकारलाई छैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

मन्त्रालय समक्ष पेश गरेका माग तत्काल पूरा गर्न २१ दिने अल्टिमेटम दिँदै माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने र त्यसबाट हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मा मन्त्रालयकै हुने कुरा महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुझाउनु भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उलेल्ख गरिएको छ।